India Maritime Week में भारत की मजबूत होती ब्लू इकोनॉमी की झलक

India Maritime Week में भारत की मजबूत होती ब्लू इकोनॉमी की झलक



India Maritime Week 2025: मुंबई में इन दिनों इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) 2025 चल रहा है. 27 से 31 अक्टूबर तक हो रहे इस आयोजन में भारत की ब्लू इकोनॉमी और पोर्ट डेवलपमेंट में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के योगदान की भी झलक देखने को मिलेगी.

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के एक लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 प्रदर्शक और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जो साथ मिलकर ग्लोबल मेरीटाइम इकोनॉमी की भविष्य की योजनाओं व संभावनाओं पर चर्चा करेंगे.

पीएम मोदी कब होंगे शामिल? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की बैठक होगी. APSEZ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है. इस कार्यक्रम के जरिए APSEZ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनिबिलिटी की दिशा में हो रहे काम का जिक्र करेगा. इससे पता चलेगा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अडानी पोर्ट्स का योगदान कितना है और सागरमाला व मैरीटाइम विजन 2030 जैसी सरकारी पहलों के साथ मिलकर कंपनी किस तरह से काम कर रही है. 

IMW 2025 के दौरान APSEZ ने कहा कि देश के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपबिल्डिंग की कैपेसिटी को मजबूत बनाने के साथ कंपनी कई डील करेगी. इसके तहत कई अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) साइन किए जाएंगे. 

  • मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (MBPA) के साथ सात साल के लिए छह ASTDS टग और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) के तहत 15 साल के लिए एक ग्रीन टग की सप्लाई और किराये पर चार्टर के लिए एक डील होगी. 
  • तूतीकोरिन स्थित VO चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (VOCPA) के साथ सात साल लिए दो बंदरगाह टग के लिए एक चार्टर किराया समझौता होगा. 
  • चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (ChPA) के साथ एक 60 TBP एस्कॉर्ट टग पोत के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. 
  • प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 12 टगबोट के निर्माण के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS) के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
  • इसके अलावा, APSEZ एक ऑटोमेटेड ग्रैब ड्रेजर के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जो लोकल लेवल पर ड्रेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा. साथ ही लिस्ट में वधवन, हल्दिया, दिघी और विझिंजम एलएनजी बंकरिंग में नई और चल रही बंदरगाह परियोजनाएं भी शामिल हैं. 

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