पड़ोसी देश बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 5 महीने बाद बड़ा कूटनीतिक फेरबदल किया है, जिसका सीधा असर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर पड़ेगा. बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम को भारत में बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) नियुक्त करने की तैयारी हो चुकी है.
बांग्लादेश के तेज-तर्रार राजनयिकों में असद आलम सियाम को गिना जाता है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भी उन्हें 20 जून 2025 को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया था इस तरह वो कहीं न कहीं यूनुस के भी खास रहे हैं. सियाम ने 1995 में बांग्लादेश विदेश सेवा ज्वाइन की थी और तब से लेकर अब तक वे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई अहम पद संभाल चुके हैं.
असद आलम सियाम नवंबर 2024 से जून 2025 तक अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने विश्व बैंक और IMF में भी ढाका का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा सियाम ऑस्ट्रिया और फिलीपींस में भी बतौर राजदूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सबके अलावा वो UN के वियना कार्यालय, ओपेक फंड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और एशियाई विकास बैंक जैसे वैश्विक मंचों पर भी ढाका की आवाज बुलंद कर चुके हैं.
किसकी जगह लेंगे असद आलम सियाम?
प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, असद आलम सियाम के भारत आने के बाद उनकी जगह सलाहुद्दीन नोमान चौधरी बांग्लादेश के नए विदेश सचिव होंगे. फिलहाल वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और नेपाल में राजदूत भी रह चुके हैं. भारत में मौजूदा हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को जिनेवा भेजा जा रहा है, जहां वे ढाका के स्थायी प्रतिनिधि होंगे.
भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
दरअसल 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से नई दिल्ली-ढाका के रिश्ते बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं. फरवरी 2026 में तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश अपनी कूटनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है. बता दें कि ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है. जब भारत भी बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर खासा एक्टिव है.
बांग्लादेश में कौन है भारत का प्रतिनिधि?
इसी साल अप्रैल में भारत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया. भारत ने इस पोस्टिंग को टेबल ऑफ प्रेसीडेंस में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया है. इसका मतलब है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रणनीतिक संबंध कितने मायने रखते हैं.
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