केंद्र सरकार ने दिल्ली में जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कोलेकर अहम सुरक्षा कदम उठाए हैं. सरकार ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 10 और कंपनियों को एयरलिफ्ट का निर्देश जारी किया है. सीआईएफ ने भी दिल्ली मेट्रो सुरक्षा यूनिट के कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी हैं.
पिछले एक महीने से नीट पेपर लीक को लेकर देशभर से प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं. साथ ही वह शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग में क्या फैसला?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग में फैसला किया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में तैनात की जानेवाली सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यूनिट की योजना से पहले रिपोर्ट करना चाहिए. अगले कुछ दिन में करीबन 150 सीएपीएफ कंपनियों को तैनात किए जाने की उम्मीद है.
एक सीएपीएफ में लगभग 100 कर्मी होते हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने दिल्ली पुलिस की मदद के लिए पहले से ही 100 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हैं. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सीआरपीएफ की 100 कंपनियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है.
बंगाल से किए जा चुकी CRPF की 20 कंपनियां एयरलिफ्ट
इससे पहले सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय राजधानी तक सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को एयरलिफ्ट किया गया. सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आरएएफ की तीन यूनिट, एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपुी के जवानों को तैनात किया गया है.
सीआईएफ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो यूनिट के जवानों को सिर्फ इमरजेंसी छुट्टी ही दी जा रही है. सुरक्षा के हालातों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों पर ज्यादा जवानों की जरूरत है. सीआईएसएफ ने 250 स्टेशनों पर आतंकवाद रोधी सुरक्षा के लिए 13000 जवानों को तैनात किया गया है. पिछले चार दिनों से मेट्रो के 15 से 17 स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. वहीं, सीजेपी ने प्रदर्शन जारी रखने को कहा है.
