केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ दिनों में राज्यों के बीच के कई जल विवादों का समाधान किया है. राज्यों के बीच जल विवादों के चलते कहीं न कहीं आम जनता और किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा था. अब ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज वर्षों से लंबित नर्मदा परियोजना से जुड़े भुगतान विवाद का आज समाधान किया गया.
आज गृहमंत्री के साथ बैठक में चारों राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है. इस समझौते को अंतर्राज्यीय सहयोग और सहमति के आधार पर दशकों पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है.
क्या बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान का विवाद चल रहा था, जिसका आज सौहार्दपूर्ण समाधान निकल गया है. गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं.
Delhi: In the presence of Union Home Minister Amit Shah and Maharashtra CM Devendra Fadnavis an agreement was reached between the four states contiguous to the Narmada River Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra—on long-pending issues related to the Narmada Project.… pic.twitter.com/kevk46IRx5
— IANS (@ians_india) July 7, 2026
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में डबल इंजन सरकार बनने का लाभ यह हुआ है कि हम में एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ी है, राजनीतिक मुद्दे कम हुए हैं और देश के अनेक विवाद अब तेजी से सुलझाए जा रहे हैं.
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने क्या दी जानकारी?
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि पिछले कुछ समय में राज्यों के बीच जल बंटवारे और अंतर्राज्यीय नदी परियोजनाओं से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
इसी प्रकार राजस्थान और हरियाणा के बीच जल बंटवारे से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान की दिशा में भी सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है. इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी चल रहे नदियों से संबधित विवादों को हल किया जाएगा.
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